महानगरको प्रयासले नेपाल सरकारको नाममा आयो अरबौँ मूल्यको डेढ विघा जग्गा


वीरगन्ज टुडे,

वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. २ छपकैया स्थित रेल्वेलाइन सँग जोडिएको १ विघा १० कठ्ठा भन्दा बढी विवादित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गराउन वीरगंज महानगरपालिका सफल भएको छ । नगर प्रमुख राजेशमान सिंहको निरन्तरको पहल र खबरदारीले जग्गा सार्वजनिक कायम गराउन सफल भएको हो ।
वर्षौँदेखी विभिन्न व्यक्तिहरुले नक्कली कागजात खडा गरी स्वामीत्वको विवाद सिर्जना गरिरहेको उक्त जग्गामा तारा चन्द केडिया, जगदीश नारायण साह कानु, इन्दु देवी, तारणी विक्रम शाह, शरद विक्रम शाह, हरिनारायण गुप्ता, सरस्वती देवी सुवेदी, शुसीला देवी सल्यानी, शारदा शाह, भारती सिंह ठकुरी, प्रशांत सिंह ठकुरी र मुकुल विक्रम शाह समेतले आ–आफ्नो नाममा नीजि दर्ता कायम हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
निवेदकहरुको रिटमा सुनुवाई गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७९ साल श्रावण २६ मा निवेदकहरुलाई सुनवाईको मौका नदिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको आधारमा मात्र नेपाल सरकारको नाउमा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय बदर हुने र सबुत प्रमाण बुझी मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७,८ र २४ मुताविक उक्त जग्गा सार्वजनिक, सरकारी वा नीजि के हो प्रमाणको आधारमा मालपोत अधिकृतले निर्णय गर्नु पर्ने भनि मालपोत कार्यालयको नाउमा परमादेश लगायतको आदेश जारी गरिदिएको थियो ।

 

निवेदकहरुलाई सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला मुताविक हिजो मालपोत कार्यालय पर्सामा भएको बहसमा ताराचन्द्र केडीयाको पक्षबाट अधिबक्ता बाल मुकुन्द खरेल, महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेल र अधिबक्ता इश्वर बराल ले बहस पैरवी गरेका थिए भने अन्य पक्षका तर्फबाट पक्षहरु स्वयम् उपस्थित भई प्रमुख मालपोत अधिकृत डमरु प्रसाद निरौलाको इजलासमा आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपर्ने मागदावी पेस गरेका थिए । वहसको सुनुवाई पछि निवेदकहरुको प्रमाण दावीको मूल्याङ्गकन तथा पक्षहरुका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरुको वहस पैरवी समेत सुनी मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम मालपोत कार्यालय पर्साले अर्धन्यायिक निकायका रुपमा सुनुवाई गर्दै प्रमुख मालपोत अधिकृत डमरु प्रसाद निरौलाको ईजलासले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

 

जग्गा विवादमा यसअघि के के भएको थिए ?

जग्गाको नक्कली कागजात खडा गरी उक्त सार्वजनिक जग्गा वदनियत पुर्ण तरिकाले ताराचन्द्र केडीयाको नाउँमा दर्ता गरीएकोमा भुमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जितबहादुर थापाद्वारा २०६७ साल फागुन ३० मा दर्ता बदर गरिएको थियो । त्यस्तै ताराचन्द केडीयाको नाउँमा भएको दर्ताको विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत मालपोत कार्यालय पर्सा लाई उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस पश्चात मालपोत कार्यालय पर्साले जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको थियो । यद्यपि मालपोत कार्यालय पर्साको उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेको भनी तारा चन्द केडिया, जगदीश नारायण साह कानु, इन्दु देवी, तारणी विक्रम शाह, शरद विक्रम शाह हरिनारायण गुप्ता, लगायतका व्यक्तिहरुले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा छुट्टै रिट निवेदन दिएका थिए ।

वीरगंज महानगर लगातार खबरदारीमा

उक्त जग्गाको २०४६ सालमा नयाँ नापी हुँदा जग्गाधनी महल खाली रहेको रेल्वे लाइन एवम सडक संग जोडिएको, कसैले हालसम्म निजि तवरबाट आवाद कमोद नगरेको कुनै किसिमको कसैले निजि तवरबाट घर निर्माण नगरेको, बाँझो घाँस उम्रेको सो जग्गालाई नियमित महानगरले सरसफाई लगायतको काम गर्दै सार्वजनिक रुपमा उपभोग गदै आएको हुँदा उक्त सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्ने माग दावी गर्दै संस्थागत रुपमा वीरगंज महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले मिति २०८० साल असोज २६ गते सर्वसम्मत निर्णय गरि मालपोत कार्यालय पर्सामा लेखि पठाएको थियो । त्यसका अलावा सम्बन्धित निकायमा निरन्तरको संवाद, पहल र प्रयासपछि हिजो मालपोत कार्यालय पर्साले जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम हुने निर्णय गरेसँगै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा महानगरले थप अर्को महत्पूर्ण सफलता हासिल गरेको नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बताउनुभयो । जुन सार्वजनिक सम्पति संरक्षणमा लागी पर्ने जो कोहीका लागी अत्यन्तै हर्षको विषय पनि हो ।

प्रतिक्रिया




Top