रौतहटका अधिकांश नगरपालिका , गाउँपालिका मा व्यायीक समीति को संवैधानिक व्यवस्था हुणे हुदै पनि न्यायीक समीति गठन नहुदाँ आम रौतहर बासी ब्यायो नयाँ पाउन नस्केको अवरलया छ । गाउँघरमा हुने जग्गा जमिनको मुगडा, भेशमुदा, कुटपिट, नापाँच जस्ता अन्य क्षेत्रमा समेत न्याय पाउन नसकेको अवस्था है। राज्यले न्याय सम्पादन को शिलशिलामा सबै आधिकार सम्पन्न स्थानिय तहलाई गहन तहलाई दिदा पाने त्यसको बारेम छलफल, अन्तक्रिया, सोच बनाउन नसकेको अवस्या छ। आमजनतालाई न्याय न पाउँदा धेरै नै कठिनाईको सामना गर्नुपरेको छ !
नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा देहायबमोजिमको कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने ३(तीन) सदस्यीय समिति नै न्यायिक समिति हो । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दछन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगर सभा)मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु व्यवस्था रहेको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
न्यायिक समितिको गठन
गाउँ/नगरपालिकामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुख : संयोजक
गाउँ /नगर सभाले आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेका सदस्य : दुई जना
स्थानीय न्यायिक समितिको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् ।
न्यायमा नागरिकको सहज र सरल पहुँच अभिवृद्धि गर्न ।
विवादको शीघ्र र सरल समाधान हुने ।
नियमित अदालतको कार्यबोझ घट्ने ।
अदालतमा मुद्दाको चापलाई कम गर्न ।
न्यायीक अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न ।
कम खर्च र समयमा न्याय प्रदान गर्न ।
सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता बलियो बनाउन ।
सामान्य खालका मुद्दा र विवाद स्थानीय स्तरमा टुंगो लगाउन ।
न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थानीय न्यायिक समितिले पक्षहरुबीचको विवाद निरूपण गर्न पाउने विषयहरू नै न्यायिक समितिका अधिकार क्षेत्र हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार स्थानीय तह आफैले निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने विषय र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने अधिकारी क्षेत्र गरी दुई प्रकारका अधिकार क्षेत्र छन् जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया