थापालाई नै केयूको कामु उपकुलपति तोक्न पठाइएको पत्रले तरङ्ग, छनोट समितिमाथि प्रश्न

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)को उपकुलपति सिफारिस समितिले डा. भोला थापालाई नै कामु उपकुलपति तोक्न कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लेखेको पत्र बाहिरिएपछि विश्वविद्यालयमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। यस पत्रले छनोट समितिको निष्पक्षता र प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ। यस घटनामा केयूका प्राध्यापक, प्रशासनिक अधिकारी र अन्य सम्बन्धित पक्षबीच विरोध र असहमतिका स्वरहरू सुनिएका छन्।

उपकुलपति डा. भोला थापाको चार वर्षे कार्यकाल २०८१ माघ ०७ गते समाप्त हुँदैछ र उनका कार्यकालको समाप्ति पछि अन्य व्यवस्था नभएसम्म थापालाई कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिने सिफारिस समितिले कुलपति ओलीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सिफारिस समितिका संयोजक सुरेशराज शर्माले यस पत्रलाई कुलपति ओलीलाई पठाउँदै थापालाई कामु उपकुलपति बनाउने सिफारिस गरेका थिए। पत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि, उपकुलपतिको पदावधि समाप्त भएपछि अन्य व्यवस्था नभएसम्म डा. भोला थापालाई नै उपकुलपतिको कार्यभार सम्हाल्नको लागि सिफारिस गरिन्छ।

तर, कुलपति ओलीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरे र कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी रजिस्ट्रार प्रा. डा. अच्युतप्रसाद वाग्लेलाई ७ माघमा तोके। बालुवाटारका स्रोतका अनुसार, कुलपतिले नियम अनुसार कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी रजिस्ट्रारलाई तोकेका हुन्। यसपछि, सिफारिस समितिको प्रस्तावमा प्रश्न उठ्न थाल्यो र यसले केयूका प्राध्यापक र विश्वविद्यालयका अन्य सदस्यहरूलाई आश्चर्यचकित पारेको छ।

समिति र सिफारिस प्रक्रियामा शंका उठाउने मुख्य कारण भनेको सिफारिस समितिका संयोजक सुरेशराज शर्माको थापालाई पुनः कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिनको लागि बारम्बार प्रयास गर्नु हो। केयूका प्राध्यापकहरूले भनेका छन् कि यस्तो कार्यले समितिको निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न गराएको छ। “यो समितिले कसरी निष्पक्ष ढंगले उपकुलपतिको लागि नाम सिफारिस गर्न सक्छ?” एक केयूका अधिकारीले भने, “समितिका संयोजक सुरेशराज शर्माले थापालाई कामु उपकुलपति बनाउनका लागि बालुवाटार धाएका थिए, जसले समितिको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाएको छ।”

केयूका प्राध्यापकहरूका अनुसार, सिफारिस समितिले नियम र प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरेर थापालाई नै कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव गरेको हो। उनीहरूले यस प्रकारको घटनालाई राजनीतिक हस्तक्षेपको रूपमा हेरिरहेका छन्। केयूका एक प्राध्यापकले भने, “केयूको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भइरहेको छ। यस्तो कार्यले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कमजोर बनाउँछ।”

यस घटनाले केयूको उपकुलपति चयन प्रक्रियामा विवादको सिर्जना गरेको छ। खुला आह्वानको प्रक्रियामा पनि थापालाई नै दोहोर्याउने प्रयास गरिएको देखिन्छ। थापाको कार्यकाल समाप्ति अघि ४ माघमा संयोजक शर्मा बालुवाटार दौडधुप गरिरहेका थिए र यसले छनोट समितिको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको हो। यसरी एकल व्यक्ति को पक्षमा सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा अन्य उम्मेदवारलाई समान अवसर नदिइनु आपत्ति जनाउने कारण बनेको छ।

साथै, केयूका चिकित्सा विभागका डाक्टरहरूले पनि समितिको कार्यविधि र निर्णय प्रक्रियामा आपत्ति जनाएका छन्। १८ पुसमा उपकुलपति चयनका लागि खुला आह्वान गरिएको थियो, तर चयन समितिले कार्यविधिमा केयूका मेडिकल डाक्टरहरूको समावेश नगरेको आरोप छ। यस विषयमा डाक्टरहरूले प्रधान मन्त्री र कुलपतिसम्म आफ्नो आपत्ति जनाए र पुनः कार्यविधिमा परिमार्जन गर्नको लागि आग्रह गरे। अन्ततः कुलपतिले कार्यविधि परिमार्जन गर्ने निर्देशन दिएका थिए। तर समितिले फेरि आलटाल गर्दै प्रक्रिया सुरु गरेन।

केयूका चिकित्सक डाक्टरहरूका अनुसार, कार्यविधिमा एमडी, एमएस, एमडीएस लगायतका उच्च डिग्री प्राप्त डाक्टरहरूको समावेश नगर्नु ठूलो अन्याय हो। यसले चिकित्सा क्षेत्रका योग्य डाक्टरहरूलाई उपकुलपति पदका लागि उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित गरिरहेको छ। डा. सुवीन्द्र कार्की, केयूका चिकित्सा शाखाका अध्यक्षले भने, “समितिले यो कुरा अनदेखा गरेको हो कि हामीले आफ्ना अधिकारको लागि आवाज उठाएका थियौँ। अब हामी सर्वोच्च अदालतसम्म पनि जान तयार छौँ।”

नयाँ उपकुलपति चयन प्रक्रियामा विलम्ब र विवादका कारण केयूको शैक्षिक वातावरणमा अव्यवस्था र असमझदारी पैदा भएको छ। यसले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र पारदर्शिता माथि प्रश्न उठाएको छ। यो घटनाले भविष्यमा विश्वविद्यालयका छनोट समितिहरूको कामकाजी प्रक्रिया र निष्पक्षतामा सुधारको आवश्यकता रहेको स्पष्ट गरेको छ।