सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ, र यसका साथै विपक्षी दलहरूले अवरोध गर्ने तयारी गरेका छन्। हिउँदे अधिवेशन नेपालको संसदमा वर्षको दोस्रो आधिकारिक बैठक हो, जसमा सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट, राष्ट्रिय नीति, र सामाजिक-आर्थिक योजनाहरूको प्रस्तुति गर्नेछ। यस अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूको छलफल र निर्णय पनि हुनेछ, जसले नागरिकहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। सरकारको समग्र कार्यशैली, नीति र कार्यक्रमप्रति विपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि भने स्पष्ट छ।
विपक्षी दलहरूले संसद्मा अवरोध गर्ने तयारी गरेको समाचारसँगै, यो स्पष्ट हुन्छ कि संसदको हिउँदे अधिवेशन कुनै न कुनै प्रकारको अवरोधको सामना गर्नेछ। विपक्षी दलहरूले सरकारको विधेयक र योजनाहरूप्रति असहमतिका कारण यस अधिवेशनमा अवरोध गर्न सक्ने तयारी गरेका छन्। तिनका अनुसार, सरकारले गरेका केही निर्णयहरू पारदर्शी छैनन् र जनताको अपेक्षाअनुसार काम भएको छैन। यसका साथै, सरकारले प्रस्तुत गर्ने आगामी बजेट र आर्थिक नीति प्रायः विपक्षी दलहरूको दृष्टिकोणसँग मेल खाएको छैन। यसकारण, संसदमा सरकारको नीति र योजनाहरूका विरुद्ध आवाज उठाउन र विरोध जनाउन विपक्षी दलहरूले संसद्मा अवरोध गर्ने तयारी गरेका छन्।
अवरोधको प्रमुख कारण भनेको सरकारको योजनामा पारदर्शिता र नागरिकका हकहितका विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको हो। विपक्षी दलहरूले यसमा आलोचना गर्दै संसद्मा कुनै न कुनै किसिमको अवरोध गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। यस अवस्थामा, संसद्मा दीर्घकालीन निर्णयहरूमा ढिलाइ हुन सक्छ र यसका कारण सरकारले प्रस्तुत गर्न चाहेको विधेयकको प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ। संसदका आगामी दिनहरूमा के जस्तो वातावरण बन्नेछ भन्ने कुरा अहिले निश्चित छैन, तर यो अवरोधको तयारीले राजनीतिक वातावरणलाई चासोको विषय बनाइदिएको छ।
विशेष गरेर, विपक्षी दलहरूलाई प्रधानमन्त्री र सरकारका नीतिहरूको विरोध गर्दै संसद्मा प्रस्तुत भएका विधेयकहरूसँग सहमत नगरेको बताइएको छ। यसको अर्थ, संसदमा अवरोधको प्रयास केवल एक समयको मुद्दा नभएर सरकारसँग संवाद र सहमति बनाउनको लागि दबाबको एक माध्यमको रूपमा पनि देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले संसद्मा गहिरो छलफल र आपसी सहमति बिना सरकारका योजनाहरूलाई अनुमोदन नगर्नुपर्ने जस्ता भनाइहरू राखिरहेका छन्।
यद्यपि, सरकारका तर्फबाट भने संसदको हिउँदे अधिवेशन सफल र प्रभावकारी बनाउनका लागि सबै दलहरूको सहकार्य र संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन्। सरकारका प्रवक्ता र मन्त्रीहरूले संसदको प्रभावकारी कामकाज र सार्वजनिक हितका लागि विपक्षी दलहरूको अवरोधको विरोध गरेका छन्। सरकारले भनेको छ कि, संसदमा हुने अवरोधहरूले जनताको सेवा र योजनाहरूमा गम्भीर असर पार्न सक्छ र यसले विकास कार्यमा पनि ढिलाइ ल्याउन सक्छ।
साथै, सरकारको तर्फबाट एक प्रमुख भनाइ यो पनि छ कि, संसदमा अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदको कामकाजी गतिमा अवरोध ल्याउने काम हो। यसले नागरिकको भलोको लागि योजना बनाईरहेका सरकारका प्रयासलाई हतोत्साहित पार्न सक्छ। सरकारका अनुसार, विपक्षी दलहरूले संसदमा आलोचना र प्रतिकार गर्न सक्छन्, तर जनताको भलाइको लागि रचनात्मक विधिमा संवाद र सहमति निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
अवरोधको तयारी र विपक्षी दलहरूको विरोधको बीचमा, संसदका सदस्यहरूले आफ्नो कर्तव्यमा जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ। हिउँदे अधिवेशनको समयमा संसदको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सबै दलहरूको सहकार्य अत्यावश्यक छ। यसले गर्दा, आगामी दिनहरूमा संसदको कार्यकाललाई प्रभावकारी बनाउने र देशको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउने महत्वपूर्ण अवसर बन्नेछ।
अब, सबैको ध्यान संसदको आगामी छलफल र निर्णयमा केन्द्रित छ। यस प्रक्रिया बीच, जनता र राजनीतिक दलहरूले के कस्ता निर्णयको अपेक्षा राखिरहेका छन् भन्ने कुरा पत्तो लगाउनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यदि अवरोधको योजना सफल भएमा, यसले संसदका कार्यहरूमा ढिलाइ ल्याउन सक्छ, जसले आगामी बजेट र योजनाहरूमा असर पार्न सक्छ।
प्रतिक्रिया