निजगढमा जफत गरिएको ढुङ्गाको ठेक्का अन्योलमा, टेन्डरमा कुनै कम्पनीको आवेदन नपरेपछि संशय


बारा जिल्लाको निजगढ क्षेत्रमा जफत गरिएको ढुङ्गा बिक्रीका लागि सरकारले टेन्डर आह्वान गरे पनि कुनै पनि कम्पनीबाट आवेदन नपरेपछि ठेक्का अन्योलमा परेको छ। स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै टेन्डर खुला गरे पनि व्यवसायी तथा कम्पनीहरू असमञ्जसमा परेका कारण ठेक्का निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

टेन्डर प्रक्रियामा रुचि नदेखाउनुको कारण

व्यवसायीहरूले टेन्डर प्रक्रियामा रुचि नदेखाउनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेका छन्। प्रमुख कारणहरूमध्ये सरकारी नीति र कानुनी जटिलता, ढुङ्गा संकलन तथा ओसारपसारमा पर्ने समस्या, बजारमा निर्माण सामग्रीको माग घट्नु, ढुवानी खर्चको वृद्धि, तथा लगानी सुरक्षामा देखिएको अन्योल प्रमुख कारणका रूपमा रहेका छन्।

१. सरकारी नीति र कानुनी अन्योल
जफत गरिएका ढुङ्गाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति नहुँदा व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन्। सरकारले विभिन्न समयमा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रीसम्बन्धी नीति परिवर्तन गरिरहेकाले व्यवसायीहरू दीर्घकालीन योजना बनाउन सकिरहेका छैनन्।

२. ढुवानी तथा संकलन समस्या
निजगढ क्षेत्रमा संकलित ढुङ्गा निकाल्न तथा ओसारपसार गर्न भौगोलिक तथा कानुनी कठिनाइहरू रहेका छन्। स्थानीय निकायका केही नियम तथा प्रतिबन्धले गर्दा व्यवसायीहरूले ढुवानी सहज रूपमा गर्न सक्ने अवस्था छैन।

३. बजारमा निर्माण सामग्रीको माग घट्नु
हालको समयमा निर्माण कार्यको गति सुस्त हुँदा निर्माण सामग्रीको मागमा गिरावट आएको छ। सरकारले ठूलाठूला पूर्वाधार आयोजना विस्तार नगरेसम्म ढुङ्गा जस्ता निर्माण सामग्रीको व्यापारमा व्यवसायीहरूले लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्था छ।

४. ढुवानी खर्चको वृद्धि
इन्धनको मूल्यवृद्धि तथा यातायात खर्च महँगो हुँदा टाढाबाट ढुङ्गा ढुवानी गर्नु व्यवसायीहरूका लागि घाटाको व्यापार बन्न सक्छ। यसले गर्दा सम्भावित लगानीकर्ताहरूले जोखिम नउठाउने निर्णय गरेका छन्।

५. लगानी सुरक्षामा संशय
निजगढलगायत विभिन्न स्थानमा खानी तथा ढुङ्गा उत्खननसँग जोडिएका विवाद तथा सरकारी हस्तक्षेपका कारण व्यवसायीहरू लगानी सुरक्षित रहने वा नरहने भन्ने विषयमा निश्चित हुन सकेका छैनन्।

अब के हुने?

सरकारले जफत गरिएको ढुङ्गा व्यवस्थापन गर्न पुनः टेन्डर प्रक्रिया खुला गर्ने वा वैकल्पिक विधि अपनाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूले स्पष्ट नीति र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति पाए मात्र टेन्डरमा रुचि देखाउने सम्भावना छ।

यदि पुनः टेन्डर प्रक्रियामा पनि कुनै कम्पनीले आवेदन नदिएमा सरकार आफैंले बिक्री तथा व्यवस्थापनको नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। यसले स्थानीय प्रशासन तथा सरकारलाई थप चुनौती थप्ने सम्भावना छ।

निष्कर्ष

निजगढमा जफत गरिएको ढुङ्गा व्यवस्थापनको ठेक्का अन्योलमा पर्नु नेपालको खानीजन्य तथा निर्माण सामग्री व्यापारको जटिलता झल्काउने एउटा उदाहरण हो। टेन्डर प्रक्रियामा कुनै पनि कम्पनीले आवेदन नदिनुका पछाडि सरकारी नीति अन्योल, ढुवानी समस्या, लागत वृद्धि, बजारको सुस्तता तथा लगानी सुरक्षामा देखिएको असमञ्जस जस्ता कारणहरू जिम्मेवार देखिन्छन्। अब सरकारले व्यवसायीहरूसँग संवाद गरी स्पष्ट नीति ल्याउने हो भने मात्र भविष्यमा यस्ता समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

प्रतिक्रिया




Top