संसद्को दुवै सदनको कार्यसूचीमा छैन अध्यादेश

हाल संसद्को दुवै सदन—प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा—को कार्यसूचीमा कुनै पनि अध्यादेश समावेश गरिएको छैन। संसद् चालू रहे पनि सरकारले हालसम्म कुनै अध्यादेश प्रस्तुत नगरेको र संसद्को कार्यसूचीमा समेत समावेश नगरिएको देखिन्छ। यसले सरकारको प्राथमिकता, संसद्को कार्यसूची र विधायन प्रक्रियामा केही प्रश्नहरू उठाएको छ।

अध्यादेश भनेको विशेष परिस्थितिमा सरकारले ल्याउने अस्थायी कानुनी प्रावधान हो, जसलाई संविधानअनुसार संसद्को आगामी अधिवेशनमा अनुमोदन गरिनुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधान अनुसार, यदि संसद् सत्रमा नरहेको अवस्थामा कुनै अत्यावश्यक कानुन ल्याउनु परेमा सरकारले राष्ट्रपति मार्फत अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। तर संसद् पुनः संचालन भएपछि सो अध्यादेश अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ।

संसद्को कार्यसूचीमा अध्यादेश नराखिनुका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन्। पहिलो, सरकारले ती अध्यादेशहरूलाई प्राथमिकतामा नराख्न सक्छ वा तिनलाई पारित गराउन आवश्यक समर्थन प्राप्त गर्ने अवस्था नभएको हुन सक्छ। दोस्रो, सरकारले अध्यादेशको सट्टा विधेयकमार्फत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाइरहेको हुन सक्छ। तेस्रो, संसदीय दलहरूबीचको समन्वय अभावका कारण पनि अध्यादेश कार्यसूचीमा नराखिएको हुन सक्छ।

नेपालमा विगतमा धेरै पटक अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास गरिएको छ। विशेष गरी संसद् अवरोधमा परेका बेला वा तत्काल कानुनी आवश्यकता परेका बेला सरकारले अध्यादेशको माध्यमबाट कानुनी व्यवस्था गर्ने गरेको पाइन्छ। तर, संसद् चलिरहेकै अवस्थामा अध्यादेशहरूलाई कार्यसूचीमा नराखिनु संसदीय अभ्यासका लागि अस्वाभाविक मानिन्छ।

यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले पनि सरकारसँग स्पष्टिकरण माग्न सक्ने सम्भावना छ। यदि सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्थाहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरिरहेको भए, संसद्मा ती विषयबारे छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद् स्वयं विधायन गर्ने मूल थलो भएकाले कानुन निर्माण प्रक्रियामा विधेयक नै प्राथमिक विकल्प हुनुपर्छ।

अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीमा नराखिएको अवस्थाले सरकारको नीति, योजना तथा कानुनी प्रक्रियामा केही अस्पष्टता देखाएको छ। आगामी दिनमा संसद् बैठकमा यसको विषयमा छलफल हुने सम्भावना छ। यसले सरकार र प्रतिपक्षबीच थप संवादको आवश्यकता देखाएको छ। यदि कुनै अध्यादेश आवश्यक छ भने, त्यसलाई संसद्मा छलफल गरी विधेयकका रूपमा पारित गराउने व्यवस्था गर्नु नै संसदीय अभ्यासका लागि उचित हुनेछ।