नेपालमा वन संरक्षण र बाघ संरक्षण निकै संवेदनशील विषयहरू हुन्। वन नेपालको जैविक विविधताको प्रमुख आधार हो भने, बाघजस्ता वन्यजन्तुहरूको संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चासोको विषय रहँदै आएको छ। नेपालले विगत केही दशकमा वन्यजन्तु संरक्षणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, जसमा बाघको संख्या दोब्बर पार्ने सफलता पनि समावेश छ। तर, पछिल्लो समय बाघसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाक्रम, मानव-बाघ द्वन्द्व र संरक्षणका विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले विवाद सिर्जना गरेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र उठेका प्रश्नहरू
प्रधानमन्त्रीले हालै दिएको अभिव्यक्तिमा बाघ संरक्षण तथा वन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा केही यथार्थपरक तथ्यहरू समेटिएका भए पनि कतिपय कुराहरू विवादास्पद देखिए। उनले बाघको संख्या वृद्धि भइसकेपछि मानव जीवनमा असर पार्ने तर्क राखेका थिए। साथै, वन क्षेत्र विस्तारका कारण कृषियोग्य जमिन कम भएको भन्दै उनले वन व्यवस्थापनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
यो अभिव्यक्तिले विभिन्न कोणबाट बहसलाई जन्म दिएको छ। पहिलो, बाघ संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ भने यसलाई मानव सुरक्षासँग कसरी सन्तुलन गरिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। दोस्रो, वन विस्तारका कारण कृषियोग्य जमिनमा असर परेको भन्ने तर्क कतिपय वातावरणविद्हरूले अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, वनको सही व्यवस्थापन गरे कृषिलाई असर नपार्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
वन विस्तार कि वन विनाश ?
नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू भइसकेको छ। यसले वन संरक्षणमा स्थानीय समुदायको संलग्नता बढाएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको भनाइले कतिपय स्थानमा वन फँडानीलाई नै उचित ठहर गर्ने संकेत दिएको आशंका गरिएको छ। यदि वन फँडानी बढ्ने हो भने, यसले वातावरणीय सन्तुलन खलबलिन सक्छ।
वन विस्तारले कृषि योग्य जमिनमा असर पार्ने तर्कलाई पनि समीक्षात्मक रूपमा हेर्नु आवश्यक छ। धेरै विज्ञहरू भन्छन् कि नेपालमा कृषियोग्य जमिन उपयोगको मुख्य चुनौती वन नभएर सहरीकरण, अव्यवस्थित बसोबास, तथा उत्पादनशील भूमिको सही व्यवस्थापन नहुनु हो।
मानव-बाघ द्वन्द्व: कसरी समाधान गर्ने ?
बाघ संरक्षणले बाघको संख्या वृद्धिमा योगदान दिएको छ, तर यससँगै मानव-बाघ द्वन्द्व पनि बढेको छ। तर, यसको समाधान वन फँडानी वा बाघ संख्यामा नियन्त्रण गर्नु मात्र होइन। संरक्षणविद्हरू भन्छन्—यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको बाघको बासस्थान सुधार, मानवीय क्षेत्रबाट बाघलाई टाढा राख्ने उपायहरू अपनाउनु, तथा प्रभावित समुदायलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु हो।
प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यक छ। केवल बाघ धेरै भइसके भन्ने तर्कले मात्र समाधान हुँदैन, बरु समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री कहाँ चुके ?
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको कमजोरी निम्न बुँदाहरूमा देख्न सकिन्छ—
- सन्तुलित तर्कको अभाव: वन संरक्षण, कृषि र मानव सुरक्षाबीचको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा स्पष्ट थिएन।
- वन फँडानीलाई सहज ठान्ने संकेत: उनको भनाइबाट कतिपयले वन नष्ट गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बुझ्न सक्ने खतरा रह्यो।
- समाधानमूलक योजना उल्लेख नगर्नु: मानव-बाघ द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सरकारले के गर्दैछ भन्ने स्पष्ट योजना प्रस्तुत भएन।
- पर्यावरणीय सन्तुलनलाई गौण ठान्ने प्रवृत्ति: वनलाई सीमित गरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच विज्ञानसम्मत होइन।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्रीले वन र बाघबारे बोलेका कुराहरू पूर्ण रूपमा गलत भने छैनन्। तर, उनले उठाएका विषयहरूमाथि गहिरो अध्ययन, विज्ञहरूसँग परामर्श र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ। वन संरक्षण, कृषि, मानव सुरक्षालाई सन्तुलित तरिकाले हेर्ने नीति अवलम्बन गर्न सकेमात्र नेपालले जैविक विविधताको रक्षा गर्दै दिगो विकास गर्न सक्छ। आगामी दिनमा सरकारले स्पष्ट नीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन ल्याउन सके मात्र यो बहसले सकारात्मक रूप लिन सक्छ।
प्रतिक्रिया