काठमाडौं, २७ माघ – जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) ले सरकारद्वारा ल्याइएका अध्यादेशबारे निर्णय लिने प्रक्रिया संसद् अधिवेशनको कार्यसूचीमा चढेपछि मात्रै गर्ने निर्णय गरेको छ। जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक आइतबार सिंहदरबारमा बसेको थियो, जसमा पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले सरकारको प्रस्तावित अध्यादेशबारे विचार गरेका थिए। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, “कार्यसूचीमा चढेपछि मात्रै अध्यादेशबारे निर्णय लिइनेछ।”
यसले जनाउँछ कि जसपा नेपालले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि संसदमा आधिकारिक रूपमै उक्त अध्यादेश समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। यसअघि, २४ माघको दिन सरकारको प्रस्तावित सहकारीसम्बन्धी नेपाल ऐनको संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यक्रम संसदको कार्यसूचीमा चढाइएको थियो, तर जसपा नेपालको अनिर्णयका कारण सो कार्यक्रम स्थगित भएको थियो। जसपा नेपालका नेताहरूको भनाइ छ कि जबसम्म संसदको बैठकमा उक्त विषय चढाइँदैन र यसबारे विस्तृत छलफल नगरी कुनै निर्णय लिन सकिँदैन।
संसदीय दलको बैठकमा सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अध्यादेशको विषयमा गम्भीर ढंगले विचार गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अनुसार, सरकारको प्रस्तुत गर्न चाहेको अध्यादेशसँगै सहकारी क्षेत्रको सुधार र विकासको कुरा छ, जसमा जसपा नेपालले आफ्ना आपत्ति र सुझावहरूको चर्चा गर्न चाहन्छ।
यस सन्दर्भमा, सरकार र जसपा नेपालको बीचको संवाद र सहमति महत्त्वपूर्ण रहने छ। सरकारले यसअघि १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी नेपाल ऐनको प्रावधानलाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश २०८१ जारी गरेको थियो। यस अध्यादेशमा सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानहरूमा सुधार र सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कदमहरू राखिएको छ।
तर जसपा नेपालका नेताहरू यसमा संसदको अनुमोदन र विचार प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्नेमा विश्वास राख्दछन्। यसै कारण जसपा नेपालले कार्यसूचीमा चढेपछि मात्रै निर्णय लिने निर्णय गरेको छ। यस घटनाले संसदमा संसदको समुचित कार्यवाही र विधिको पालना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संकेत गर्दछ।
प्रतिक्रिया