नेपालमा आर्थिक अभावकै कारण सर्वसाधारण नागरिकहरू लामो समयसम्म जेल जीवन बिताउन बाध्य हुने गरेका छन्। शक्ति र पहुँच भएका व्यक्तिहरू ठूला अपराधमा मुछिँदा समेत करोडौं धरौटी तिरेर सजिलै छुट्ने गरेका छन्। तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक भने केही हजार रुपैयाँको अभावमा महिनौँसम्म जेलमै बस्नुपरेको उदाहरण प्रशस्त छन्।
यस्तै अवस्थामा छन् सप्तरी जिल्लाको सप्तकोशी नगरपालिका–१ का सुशील राई। अभद्र व्यवहार मुद्दामा पक्राउ परेका राईलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीले ५ हजार रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो। तर, उनले उक्त रकम बुझाउन नसक्दा गत २३ साउन ०८१ देखि राजविराज कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। यही मुद्दामा पक्राउ परेका जीवन तामाङले भने चार दिनमै ५ हजार धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन्।
राई मात्र होइन, महदेवा गाउँपालिका–२ का शिवकुमार दास (शिवनारायण दास) पनि १० हजार धरौटी बुझाउन नसक्दा गत १४ माघदेखि जेलमा छन्। उनलाई पनि अभद्र व्यवहार मुद्दामै पक्राउ गरिएको थियो। जिल्ला प्रशासनले १० हजार धरौटी मागेपछि आर्थिक अभावका कारण उनी जेलमै बस्न बाध्य भएका हुन्।
राजविराज कारागारका निमित्त प्रमुख प्रवीण अधिकारीका अनुसार हाल धरौटी बुझाउन नसकेर १६ जना सर्वसाधारण कारागारमा रहेका छन्। केही समयअघि ४ हजार धरौटी तिर्न नसकेर जेलमा रहेका एक व्यक्ति भने केही दिनअघि रकम बुझाएर छुटेका छन्।
यस घटनाले नेपालमा कानुनी प्रणालीमा रहेको विभेद उजागर गर्छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न र पहुँच भएका अपराधीहरू सजिलै मुक्त हुन्छन्, तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिकहरू सानो मुद्दामा फस्दा समेत महिनौँ जेलमै बस्नुपर्छ। यसले न्याय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्छ।
न्यायिक सुधारको अभाव, कानुनी सहायता नपाउने समस्या, र गरिब वर्गका लागि वैकल्पिक धरौटी व्यवस्था नहुँदा यस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन्। राज्यले न्यून आर्थिक हैसियत भएका नागरिकहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुका साथै धरौटी रकम घटाउने वा वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ। अन्यथा, शक्ति र पैसाको खेलमा कमजोर वर्गका नागरिकहरू अन्यायको शिकार भइरहने छन्।
प्रतिक्रिया